भारत के झारखंड राज्य में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा अधिकार कानून को ताख पर रख कर लगभग 4500 प्राथमिक व मध्य विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज करने के संबंध में
सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली विषय:- भारत के झारखंड राज्य में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा अधिकार कानून...
